आरएसएस में सरकारी कर्मचारी: लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारत के विनाश का फ़ार्मूला है

 

आरएसएस में सरकारी कर्मचारी: लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारत के विनाश का फ़ार्मूला है

9 जुलाई, 2024 को देश की आरएसएस-बीजेपी सरकार द्वारा जारी किए गए एक परेशान करने वाले निर्देश में कहा गया है कि सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में जारी निर्देशों की “समीक्षा” की है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नाम इन ‘विवादित सरकारी आदेशों’ में से हटाने का निर्णय लिया गया है। ये  आदेश दिनांक 30.11.1966, 25.07.1970 और 28.10.1980 को इंदिरा गांधी के शासन काल के दौरान जारी किये गए थे, जिन के तहत आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया गया था।। 1966 के आदेश में कहा गया था कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा, या अन्यथा उससे जुड़ा नहीं होगा, न ही वह इसमें भाग लेगा, न ही उसकी सहायता के लिए सदस्यता लेगा। या किसी अन्य तरीके से, किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता करेगा।"

वास्तव में, यह निर्देश देश के पहले ग्रह मंत्री सरदार पटेल के मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियम की ही अगली कड़ी थी। सरकारी सेवक आचरण नियम 1949 ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर रोक लगा दी। यह शर्त इस लिये लगायी गई थी कि नौकरशाही का चरित्र गैर-पक्षपातपूर्ण बना रहे और वे किसी भी सत्ताधारी दल या गुट के मोहरे न बन कर स्वतंत्र रूप से ‘विधि के शासन’ के प्रति प्रतिबद्ध रहें।

9 जुलाई का निर्देश 23 जुलाई को सार्वजनिक हुआ, जिसने न केवल आरएसएस को राजनीतिक संगठन की श्रेणी से हटा दिया, बल्कि लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारतीय राजनीति के लिए खतरा होने से भी हटा दिया। दिलचस्प बात यह है कि मोरारजी देसाई (1977-79) और अटल बिहारी वाजपेयी (1996 में 16 दिन और 1998-2004) के नेतृत्व वाली आरएसएस समर्थित सरकारों ने कभी भी आरएसएस पर यह उपकार करना उचित नहीं समझा था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 9 जुलाई के आधिकारिक आदेश में जमात-ए-इस्लामी के बारे में चुप्पी साध ली गई, जिसे इंदिरा सरकार ने आरएसएस के साथ जोड़ दिया था। मोदी सरकार के इस निर्देश से प्रधान मंत्री  मोदी और आरएसएस के बीच मतभेद की सभी अटकलें खारिज हो जानी चाहियें।  

हमें आरएसएस को मोदी सरकार के ज़रिये 9 जुलाई को दिये गये ‘चरित्र प्रमाण पत्र’ की तुलना आरएसएस के अभिलेखागार में मौजूद तथ्यों से करने की ज़रूरत है। क्या आरएसएस कभी अराजनीतिक संगठन रहा है और लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति वफ़ादार रहा है? ऐसा कभी नहीं था और आज भी नहीं है। नौकरशाही के लिए आरएसएस के दरवाज़े खोलना मोदी शासन के पिछले 10 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो कुछ भी ठीक-ठाक बचा है उसे नष्ट करने की एक ख़तरनाक चाल है। आइए हम स्वयं वास्तविकता का मूल्यांकन करें।

क्या RSS एक गैर-राजनीतिक संगठन है?

हमें आरएसएस के इस दावे की तुलना कि यह एक सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन है और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, एम. एस. गोलवलकर (जिन्होंने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार की मृत्यु के बाद आरएसएस का नेतृत्व किया था और संगठन के अब तक के सबसे महान विचारक माने जाते हैं) के निम्नलिखित दो बयानों से करना चाहिये। पहला कथन हमें बताता है कि किस प्रकार के आरएसएस के स्वयंसेवकों को राजनीति को संचालित करने के लिए भेजा जाता है और आरएसएस उनसे क्या अपेक्षा करता है। 16 मार्च, 1954 को सिंदी, वर्धा, महाराष्ट्र में देश भर से आये वरिष्ठ स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,

“यदि हमने कहा कि हम संगठन के अंग हैं, हम उसका अनुशासन मानते हैं तो फिर ‘सिलेक्टीवनेस’ (पसंद) का जीवन में कोई स्थान न हो। जो कहा वही करना। कबड्डी कहा तो कबड्डी; बैठक कहा, तो बैठक जैसे अपने कुछ मित्रों से कहा कि राजनीति में जाकर काम करो, तो उसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें इसके लिए बड़ी रुचि या प्रेरणा है। वे राजनीतिक कार्य के लिए इस प्रकार नहीं तड़पते, जैसे बिना पानी के मछली। यदि उन्हें राजनीति से वापिस आने को कहा तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। अपने विवेक की कोई ज़रूरत नहीं। जो काम सौंपा गया उसकी योग्यता प्राप्त करेंगे ऐसा निश्चय कर के यह लोग चलते हैं।”

[Golwalkar, MS, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi), Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, vol. 3, p. 33.]

गोलवलकर  का दूसरा कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

“हमें यह भी मालूम है, कि अपने कुछ स्वयं सेवक राजनीति में काम करते हैं। वहां उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जलसे, जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है। परन्तु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए। पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते-करते कभी-कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां तक कि फिर इस कार्य में आने के लिए वे अपात्र सिद्ध हो जाते हैं। यह तो ठीक नहीं है। अतः हमें अपने संयमपूर्ण कार्य की दृढ़ता का भलीभांति ध्यान रखना होगा। आवश्यकता हुई तो हम आकाश तक भी उछल-कूद कर सकते हैं, परन्तु दक्ष दिया तो दक्ष में ही खड़े होंगे।” [Ibid, vol. 4, pp. 4-5.]

हम यहां गुरु गोलवलकर को राजनीतिक शाखा को उधार दिए गए स्वयंसेवकों को 'नट' या अभिनेता के रूप में संदर्भित करते हुए पाते हैं जो आरएसएस के इशारों पर नाचने के लिये राजनीति में भेजे गए हैं। यहां इस तथ्य को नज़र-अंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि गोलवलकर की राजनीतिक शाखा को नियंत्रित करने की उपरोक्त योजना 1951 में जनसंघ (भाजपा के अग्रदूत) की स्थापना के लगभग नौ साल बाद मार्च 1960 में सार्वजनिक की गई थी।

अब ज़रा आरएसएस के दस्तावेज़ों की रोशनी में इस दावे को भी परखें कि भाजपा आरएसएस से स्वतंत्रा एक राजनैतिक दल है। आरएसएस के केन्द्रीय प्रकाशन संस्थान, सुरुचि प्रकाशन ने 1997 में एक पुस्तक छापी जिसका शीर्षक था ‘परम वैभव के पथ पर’।यह पुस्तक अब ग़ायब है। इस किताब की भूमिका में इस प्रकाशन के महत्त्व को इन शब्दों में बयान किया गयाः

“स्वंय सेवक जितने प्रकार के कार्य करते हैं उनके परिचय के बिना संघ का कार्य अपूर्ण है इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वंयसेवकों द्वारा किये जा रहे विविध कार्यों की संक्षिप्त जानकारी इस पुस्तक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें वर्णित संघठनात्मक स्थिति 1996 तक की है। किसी स्थायी कार्य को प्रारम्भ किए बिना जो सामायिक महत्व के कार्य स्वंयसेवकों ने किए हैं, पुस्तक के अन्त में उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। विश्वास है कि स्वंयसेवकों के साथ जो संघ को समझना चाहते हैं, यह पुस्तक उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।” 

[Sapre, SD, Parm Vaibhav ke Path Per, Suruchi, Delhi, 1997, p. 7.]

इस पुस्तक में आरएसएस द्वारा पैदा किए गए 30 से ज़्यादा संगठनों का वृत्तांत है। इन संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद्, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, और हिन्दू जागरण मंच के साथ-साथ तीसरे नम्बर पर भारतीय जनता पार्टी को रखा गया है। आरएसएस ने 1951 में भाजपा के पहले रूप जनसंघ को एक राजनैतिक दल के रूप में किस तरह खड़ा किया, इसका भी विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। भाजपा आरएसएस की छत्रछाया में जिस तरह काम करती रही है इसे इन शब्दों में बयान किया गया हैः

“भाजपा ने कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रव्यापी जनजागरण करने की दृष्टि से समय समय पर रथ यात्राओं का सफल आयोजन किया है। इनमें प्रमुख हैं श्री लाल कृष्ण अडवाणी की 1990 की ‘राम रथ यात्रा’, डा0 मुरली मनोहर जोशी की 1991 की ‘एकता यात्रा’ (श्रीनगर यात्रा)। इन यात्राओं ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाने का और जनता में राष्ट्रभाव-जागरण का कार्य किया है।” 

आरएसएस एक हिंदू राज्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है

यदि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, तो उनके लिए प्रार्थना (प्रार्थना) और प्रतिज्ञा (शपथ) पढ़ना अनिवार्य होगा, जिसका पाठ प्रत्येक शाखा में होता है।

प्रार्थना

“हे वत्सल मातृभूमि! मैं तुम्हें निरंतर प्रणाम करता हूं! हे हिन्दूभूमि! तूने ही मुझे सुख में बढ़ाया है। हे महामंगलमयी पुण्यभूमि! तेरे हित मेरी यह काया अर्पित हो। तुम्हें मैं अनन्त बार प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर! ये हम हिन्दूराष्ट्र के अंगभूत घटक, तुम्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। तुम्हारे ही कार्य के लिए हमने अपनी कमर कसी है, उसी की पूर्ति के लिए हमंे शुभ आशीर्वाद दो। विश्व के लिए ऐसी अजेय शक्ति, जिसे विश्व में कोई जीत न सके,जिसके समक्ष सारा जगत् विनम्र हो-ऐसा विशुद्ध शील तथा बुद्धिपरक स्वीकृति हमारे कण्टकमय मार्ग को सुगम करें, ऐसा ज्ञान हमें दो।”

[RSS, Shakha Darshika, Gyan Ganga, Jaipur, 1997, p.1.]

प्रतिज्ञा

“सर्वशक्तिमान् श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू समाज का संरक्षण कर हिन्दू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का घटक बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निःस्वार्थ बुद्धि से तथा तन, मन, धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा। भारत माता की जय।” [Ibid, p. 66.]

इस प्रकार, सरकारी कर्मचारी उस लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रति वफ़ादार नहीं होंगे जिसकी सेवा और सुरक्षित करने की उन्होंने शपथ ली थी, बल्कि वे इसे एक हिन्दू राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

आरएसएस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से नफ़रत करता है 

यह हिंदू राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आरएसएस हमारी धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक राजनीति के दो महान प्रतीकों, तिरंगे और भारत के संविधान से नफरत करता है।

1925 में अपनी स्थापना के बाद से ही आरएसएस की मांग थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसका राष्ट्रीय ध्वज भगवा झंडा ही होना चाहिए। जब संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, तो आरएसएस ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर भगवा झंडा फहराने की मांग की और खुले तौर पर निम्नलिखित शब्दों में तिरंगे की पसंद का अपमान किया:

“वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा न अपनाया जा सकेगा। तीन का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झण्डा जिसमें तीन रंग हों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुक़सानदेय होगा।” [‘Mystery behind the bhagwa dhwaj’ in Organizer (RSS English organ), August 14, 1947.]

आरएसएस लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान को मनुस्मृति से बदलने के लिए प्रतिबद्ध है

आरएसएस भारत के संविधान के प्रति कितना वफ़ादार है, यह गोलवलकर के निम्नलिखित कथन से जाना जा सकता है, जिसे बंच ऑफ थॉट [Bunch of Thoughts] पुस्तक से पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है, जो एमएस गोलवलकर के लेख/भाषणों का संग्रह है और आरएसएस कैडरों के लिये गीता की हैसियत रखती  है।

“हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों में से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जिसको कि हम अपना कह सकें। उसके निर्देशक सिद्धान्तों में क्या एक भी शब्द इस संदर्भ में दिया है कि हमारा राष्ट्रीय-जीवनोद्देश्य तथा हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है? नहीं।”

[Golwalkar, MS, Bunch of Thoughts, Sahitya Sandhu, Bangalore, 1996, p. 238.]

वास्तव में, आरएसएस चाहता था कि इस संविधान को मनुस्मृति या मनु संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जो अछूतों और महिलाओं के लिए अपमानजनक और अमानवीय संदर्भों के लिए जाना जाता है। जब भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान का अनुमोदन किया, तो आरएसएस खुश नहीं था। इसके अँग्रेज़ी मुखपत्र ऑर्गनाइज़र ने 30 नवंबर, 1949 को एक संपादकीय में शिकायत की,

“हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुस या पर्सिया के सोलोन के बहुत पहले लिखी गयी थी। आज तक इस विधि की जो ‘मनुस्मृति’ में उल्लिखित है, विश्वभर में सराहना की जाती रही है और यह स्वतःस्फूर्त धार्मिक नियम-पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है।”

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे संगठन की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी जो खुले तौर पर राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की निंदा करती है, केवल लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष भारत के अंत को तेज़ करेगी।

लोकतंत्र विरोधी

आरएसएस, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत, लगातार मांग करता रहा है कि भारत पर एक अधिनायक-वादी शासन के तहत शासन किया जाए। 1940 में आरएसएस के मुख्यालय, रेशम बाग़ में 1350 शीर्ष स्तर के कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देते हुए गोलवलकर ने घोषणा की,

"एक ध्वज के नीचे, एक नेता के मार्गदर्शन में, एक ही विचार से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने-कोने में प्रज्जवलित कर रहा है।" [Shri Guruji Samagar Darshan, vol. 1, p. 11.]

एक झंडा, एक नेता और एक विचारधारा का यह नारा सीधे तौर पर यूरोप की नाज़ी और फ़ासीवादी पार्टियों के कार्यक्रमों से लिया गया था। इस प्रकार, वे सभी जो आरएसएस की टोली में शामिल होंगे, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक भारत के विरोधी होंगे।

संघवाद के ख़िलाफ़

आरएसएस संविधान के संघीय ढांचे के भी ख़िलाफ़ है, जो देश के उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय प्रजातान्त्रिक ढांचे का एक बुनियादी स्तम्भ है। यह गोलवलकर के निम्नलिखित संचार से स्पष्ट है, जो उन्होंने 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद को भेजा था। इस के अनुसार,

“आज की संघात्मक (फे़डरल) राज्य पद्धति पृथकता की भावनाओं का निर्माण तथा पोषण करने वाली, एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है। इसको जड़ से ही हटा कर तदनुसार संविधान शुद्ध कर एकात्मक शासन प्रस्थापित हो।” [Golwalkar, MS, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi), Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, vol. 3, p. 70.]

कल्पना कीजिए कि जिस नौकरशाही को भारत की संघीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध माना जाता है और उसे लागू करने की ज़िम्मेदारी है, वह आरएसएस की इच्छा के अनुसार इसे नष्ट करने का काम करेगी।

गांधी जी की हत्या में RSS की भूमिका

यह शर्म की बात है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों को उस संगठन की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है, जिसे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए किसी और ने नहीं बल्कि सरदार पटेल ने ज़िम्मेदार ठहराया था। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार ने 18 जुलाई, 1948 को हिंदू महासभा के एक प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे एक पत्र में लिखा:

“जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इन दोनों संस्थाओं का, ख़ासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर काण्ड संभव हो सका। मेरे दिमाग़ में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग साज़िश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य-व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ख़तरा थीं। हमें मिली रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद वे गतिविधियां समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल, समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली अधिक उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है।”

[Letter 64 cited in Sardar Patel: Select Correspondence19450-1950, vol. 2, Navjivan Publishing House, Ahmedabad, 1977, pp. 276-277.]

यदि आरएसएस की दार्शनिक प्रतिबद्धताएं और गतिविधियां ऐसी हैं तो किसी भी देशभक्त भारतीय, सरकारी कर्मचारियों की तो बात ही क्या, को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। अब समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक भारत में विश्वास रखने वाले सभी संगठनों और व्यक्तियों को यह सवाल पूछना चाहिए कि जब 'माओवादी', 'खालिस्तानी' और 'इस्लामवादी', 'अर्बन नक्सल' आदि को नियमित रूप से राष्ट्र-विरोधी घोषित किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और फाँसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करना है, ऐसा क्यों है कि आरएसएस हमारी जांच से बाहर है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अलगाववाद के झण्डा-बरदार आरएसएस को उसके भयानक राष्ट्रविरोधी और मानवता विरोधी रिकॉर्ड के बावजूद अभी तक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि जो बंदिशें अभी तक लागू थीं उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है।

जल्द ही केंद्र सरकार के कार्यालय और संस्थान आरएसएस की शाखाओं और बौद्धिक शिविरों जहां लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष राजनीति के खिलाफ नफ़रत का प्रचार किया जाएगा के गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थाओं का हिंदुतवादी-करण बिना किसी चुनौती  के हो पाएगा। इन जगहों पर ऐसे देश-भक्त सरकारी कर्मचारी भी होंगे ही जो देश के प्रजातान्त्रिक-धर्मनिरपेक्ष निज़ाम के प्रति वफ़ादार रहते हुए आरएसएस की इस शर्मनाक योजना को ज़ोरदार चुनौती देंगे। 9 जुलाई के निर्देश की बदौलत हर कार्यालय दो ख़ेमों में बंट जाएगा। इस तरह मोदी सरकार देश की शासकीय गतिविधियों के सुचारु संचालन को नष्ट करने जा रही है।

यदि कांग्रेस और अन्य लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष संगठन धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक भारत को बचाने के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें उपरोक्त दस्तावेजों के साथ कानूनी और राजनीतिक रूप से राष्ट्र और इंसानियत विरोधी आरएसएस गिरोह का सामना करना होगा। उन्हें हिंदुत्व तत्वों को भी अपने ख़ेमे से बाहर करने की ज़रूरत है। अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाली नसलें कभी माफ़ नहीं करेंगी!

शम्सुल इस्लाम

July 31, 2024

शम्सुल इस्लाम के अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू तथा  मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, गुजराती में अनूदित लेखन और कुछ वीडियो साक्षात्कार/बहस के लिए देखें :

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GOVERNMENT EMPLOYEES IN RSS: HASTENING THE END OF DEMOCRATIC-SECULAR INDIAN POLITY

 

GOVERNMENT EMPLOYEES IN RSS: HASTENING THE END OF DEMOCRATIC-SECULAR INDIAN POLITY

The directive of the RSS-BJP government issued on dated July 9, 2024, stated that the government had “reviewed” instructions issued in 1966, 1970, and 1980, “and it has been decided to remove the mention of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) from the impugned OMs (Official Memorandums) dated 30.11.1966, 25.07.1970 and 28.10.1980”. The 1966, 1970 and 1980 directives were issued during the reign of Indira Gandhi banning participation of government employees in the activities of RSS and Jamaat-e-Islami. The 1966 directive which set the ball rolling stated that “No Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.”

 

In fact, this directive was the continuation of the rule formulated by the home ministry under Sardar Patel. The Government Servants’ Conduct Rules 1949 prohibited the participation of government employees in political activities. It was done to ensure a neutral and non-partisan bureaucracy unlike the USA where the bureaucracy was normatively aligned with the ruling party described as ‘committed bureaucracy’.

The July 9 directive came to public notice only on July 23 which not only removed RSS from the category of political organization but also from being threat to democratic-secular Indian polity. Interestingly, the earlier pro-RSS Indian governments headed by Morarji Desai (1977-79) and Atal Bihari Vajpayee (for 1 month in 1996 and1998-2004) never thought it prudent to do this favour to RSS. It is also important to note that July 9, official order kept mum about Jamaat-e-Islami which was bracketed with RSS by Indira governments. This directive by the Modi government should dismiss all talks of rift between PM Modi and RSS. The former leaves no stone unturned to prove its loyalty to RSS and Hindutva project.

 

We need to compare the July 9, character certificate to RSS with written and spoken facts in the RSS domain. Has RSS ever been apolitical organization and loyal to democratic-secular India? It never was and is not even today. The opening of gates of RSS for bureaucracy is a dangerous ploy to destroy whatever noble survives in the largest democracy of the world in the last 10 years of Modi rule. Let us judge the reality by ourselves.

 

Is RSS a non-political organization?

 

We must compare the RSS claim that it is a cultural-social organization and has nothing to do with politics with the following two statements of M. S. Golwalkar, who headed the RSS after the death of the founder of the RSS, KB Hedgewar, and is considered the greatest ideologue of the organization till date. The first statement tells us about the kind of personnel who are sent to manipulate politics and what is expected of them by the RSS. While delivering a speech on March 16, 1954, in Sindi, Wardha, he said,

 

“If we say that we are part of the organization and accept its discipline then selectiveness has no place in life. Do what is told. If told to play kabaddi, play kabaddi; told to hold meeting then meeting…For instance some of our friends were told to go and work for politics that does not mean that they have great interest or inspiration for it. They don’t die for politics like fish without water. If they are told to withdraw from politics, then also there is no objection. Their discretion is just not required.”3

[Golwalkar, MS, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi), Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, vol. 3, p. 33.]

 

The second statement is also very significant which reads:

“We know this also that some of our Swayamsevaks [cadres] work in politics. There they have to organize according to the needs of work public meetings, processions etc., have to raise slogans. All these things have no place in our work. However, the actor should portray the character accepted to the best of his capability. But sometimes Swayamsevaks go beyond the role assigned to an actor as they develop over-zealousness in their hearts, to the extent that they become useless for this work. This is not good.” 4

[Ibid, vol. 4, pp. 4-5.]

 

We find here Guru Golwalkar referring to the Swayamsevaks loaned to political offshoot as ‘nat’ or performers who are meant to dance to the tunes of the RSS. This fact should not be missed here that Golwalkar’s above design of controlling the political arm was elaborated in March 1960 almost nine years after the establishment of Jansangh (the forerunner of the BJP) in 1951.

 

RSS has strong political ambitions and designs are further corroborated by a publication of the RSS. The central publication house of the RSS, the Suruchi Prakashan, Jhandewalan, New Delhi, published, Param Vaibhav Ke Path Par (1997) which gave details of more than 40 organizations created by the RSS for different tasks. The BJP as a political organization figures prominently in it at number 3, with the ABVP, Hindu Jagaran Manch, Vishva Hindu Parishad, Swadeshi Jagaran Manch and Sanskar Bharti etc.  The preface of the book itself declares that “without the knowledge of the different kinds of activities of the Sawyamsevaks (the volunteers of the RSS) the introduction of the RSS is incomplete. Keeping this in mind it has been attempted in this book to produce brief information about the diverse activities of the Sawyamsevaks. This book covers the organizational status till 1996…We believe that this book will prove to be of use for those who want to understand the RSS with the Swyamsevaks”. 5

[Sapre, SD, Parm Vaibhav ke Path Per, Suruchi, Delhi, 1997, p. 7.]

 

RSS committed to build a Hindu state

If government employees are allowed to join RSS ‘shakhas’ it would be mandatory for them to recite following Prarthana (prayer) and Pratigya (oath), the recitation of which is must in each ‘shakha’.

 

Prarthana:

“Affectionate Motherland, I eternally bow to you/O Land of Hindus, you have reared me in comfort/O Sacred Land, the Great Creator of Good, may this body of mine be dedicated to you/I again and again bow before You/O God almighty, we the integral part of the Hindu Rashtra salute you in reverence/For Your cause have we girded up our loins/Give us Your Blessings for its accomplishment.” 6

[RSS, Shakha Darshika, Gyan Ganga, Jaipur, 1997, p.1.]

 

Pratigya:

“Before the all-powerful God and my ancestors, I most solemnly take this oath, that I become a member of the RSS in order to achieve all round greatness of Bharatvarsha by fostering the growth of my sacred Hindu religion, Hindu society, and Hindu culture. I shall perform the work of the Sangh honestly, disinterestedly, with my heart and soul, and I shall adhere to this goal all my life. Bharat Mata Ki Jai.” 7 [Ibid, p. 66.]

 

Thus, the government employees will not be faithful to a democratic-secular India to serve which they took oath while joining the service but would be committed to subvert it into a Hindu theocratic state.

 

RSS denigrates the National Flag 

It is the outcome of its commitment to the building of Hindu nation that the RSS hates the Tri-colour and the Constitution of India, the two great symbols of our secular-democratic polity.

 

The RSS since its inception in 1925 demanded that India was a Hindu nation, and its national flag should be Bhagwa Jhanda (saffron flag) only. When the Constituent Assembly adopted the Tricolour as the national Flag, the RSS demanded the hoisting of saffron flag at the ramparts of Red Fort in Delhi and openly denigrated the choice of the Tricolour in the following words:

“The people who have come to power by the kick of fate may give in our hands the Tricolour, but it never be respected and owned by Hindus. The word three is in itself an evil, and a flag having three colours will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country.”

[‘Mystery behind the bhagwa dhwaj’ in Organizer (RSS English organ), August 14, 1947.]

 

RSS committed to replace democratic-secular Indian Constitution with Manusmriti

How loyal the RSS is to the Constitution of India can be known by the following statement of Golwalkar, which is being reproduced from Bunch of Thought, which is not only selection of the writings of MS Golwalkar but also a Bible of the RSS cadres.

“Our Constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from various Constitutions of Western countries. It has absolutely nothing which can be called our own. Is there a single word of reference in its guiding principles as to what our national mission is and what our keynote in life is? No.”10

[Golwalkar, MS, Bunch of Thoughts, Sahitya Sandhu, Bangalore, 1996, p. 238.]

 

In fact, RSS wanted this Constitution to be replaced by Manusmriti or Codes of Manu which is known for its derogatory and inhuman references to Untouchables and women. When the Constituent Assembly of India finalized the Constitution of India on November 26, 1949, RSS was not happy. It’s organ, Organizer in an editorial on November 30, 1949, complained,

“But in our constitution, there is no mention of the unique constitutional development in ancient Bharat. Manu’s Laws were written long before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. To this day his laws as enunciated in the Manusmriti excite the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. But to our constitutional pundits that means nothing.”

There is no doubt that participation of government employees in the activities of such an organization which openly decries the national Flag, and the Constitution will only hasten the end of a democratic-secular India.

 

Anti-democracy

The RSS, contrary to the principles of democracy, has been constantly demanding that India be ruled under a totalitarian regime. Golwalkar while delivering a speech before 1350 top level cadres of the RSS at Madras in 1940 declared, “The RSS inspired by one flag, one leader and one ideology is lighting the flame of Hindutva in each and every corner of this great land.”11 [Shri Guruji Samagar Darshan, vol. 1, p. 11.]

 

This slogan of one flag, one leader and one ideology has directly been borrowed from the programmes of the Nazi and Fascist Parties of Europe. Thus, all those who will join the RSS bandwagon would naturally be anti-thetical to a democratic India.

 

Against federalism

The RSS is also dead against the federal structure of the Constitution, again a Basic Feature of the India polity. This is clear from the following communication of Golwalkar, which he sent to the first session of the National Integration Council in 1961. It read,

“Today’s federal form of government not only gives birth but also nourishes the feelings of separatism, in a way refuses to recognize the fact of one nation and destroys it. It must be completely uprooted, constitution purified, and unitary form of government be established.” [Ibid, vol. 3, p. 128.]

 

Imagine the bureaucracy which is supposed to be committed to the federal set-up of India would work to wreck it as per the wishes of RSS.

 

Role of RSS in Gandhiji’s murder

It is a matter of shame that government employees in India are being permitted to participate in the activities of an organization which was held responsible for the murder of Father of the Nation, Mahatma Gandhi by no less a person than Sardar Patel. Sardar as the first Home Minister of India, in a letter dated July 18, 1948 to a prominent leader of Hindu Mahasabha, Shyama Prasad Mookerjee, wrote:

 

“As regards the RSS and the Hindu Mahasabha, the case relating to Gandhiji’s murder is sub judice and I should not like to say anything about the participation of the two organizations, but our reports do confirm that, as a result of the activities of these two bodies, particularly the former, an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible. There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in the conspiracy. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of Government and the State. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing measure.”13

[Letter 64 cited in Sardar Patel: Select Correspondence19450-1950, vol. 2, Navjivan Publishing House, Ahmedabad, 1977, pp. 276-277.]

 

If such are the philosophical commitments and activities of the RSS how can any patriotic Indian, what to talk of government employees, be allowed to participate in the RSS activities? It is high time that all those organizations and individuals who have faith in a secular-democratic India must ask the question that when ‘Maoists’, ‘Khalistanis’ and ‘Islamists’, ‘Urban Naxals’ etc. are routinely declared anti-national, jailed and hanged as they aim at subverting the constitutional set-up of India, why is it that RSS remains out of our scrutiny? It is unfortunate that Hindu Separatism is yet to be acknowledged as a serious threat to the Indian democracy despite its terrible anti-national and anti-humanity record. Soon central government offices and institutions are going to witness the functioning of RSS shakhas and boudhik shivir or ideological orientation camps preaching hatred against democratic-secular polity. One positive scenario could be that anti-Hindutva patriotic employees would confront these activities in the offices. Thanks to July 9 directive every office may be divided into two camps. This is how RSS is going to destroy the smooth functioning of the governing activities.

 

If Congress and other democratic-secular outfits are serious about saving secular-democratic India, they must legally and politically confront the RSS gang with the documents cited above. They also need to weed out the Hindutva elements from their ranks. The time is running out fast.

 

Shamsul Islam

July 24, 2024

Link for some of S. Islam's writings in English, Hindi, Urdu and translations into Marathi, Malayalam, Kannada, Bengali, Punjabi, Gujarati and video interviews/debates:

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Review of MUSLIMS AGAINST PARTITION OF INDIA by Rasheed Kidwai in The Daily Guardian

 

Review of MUSLIMS AGAINST PARTITION OF INDIA by Rasheed Kidwai in The Daily Guardian

 

The story of Allah Bakhsh

A majority of Muslims in pre-independent India were opposed to two-nation theory and creation of Pakistan, argues a book titled, “Muslims Against Partition” [Pharos Media & Publishing Pvt Ltd] Author-scholar Shamsul Islam argues that the Muslim League under Mohmmad Ali Jinnah won a bulk of seats in the provisional assembly elections of 1946 as it […]

By: Rasheed Kidwai, July 10, 2024, 3:26 am IST

  

A majority of Muslims in pre-independent India were opposed to two-nation theory and creation of Pakistan, argues a book titled, “Muslims Against Partition” [Pharos Media & Publishing Pvt Ltd]
Author-scholar Shamsul Islam argues that the Muslim League under Mohmmad Ali Jinnah won a bulk of seats in the provisional assembly elections of 1946 as it had support of Muslim elite. The pre-independence India had restricted franchise which excluded masses of peasants, women, majority of small shop-keepers, traders who were not taxpayers, owned property or had high educational qualifications. “Only 28.5 per cent of the adult population of the provinces could vote in the provincial assembly elections of 1946. Economically and socially depressed portions were virtually disfranchised…for example in Bihar, the electorate consists of merely 7.8 per cent of the total population,” Islam writes while rolling out statistics to marshal his argument that the idea of Muslim League being sole representative of Muslims is based on shaky grounds.

Patriotic Muslims, in spite of having numerical strength, failed for united India’s cause due to their inability to organise masses, Muslim League’s reign of terror[ Muslim League created a quasi military Muslim National Guards, numbering over 3,00,000 in 1931 to instil fear. These “volunteers” physically attacked Maulana Abul kalam Azad, Dr Saifuddin Kitchlew, Maulana Hussain Ahmad Madani, Maulana Hifzur Rahman and many others] and a sustained machination from the British, a section of the Congress and right-wing Hindu radical outfits like the RSS and Hindu Mahasabha. According to the author, the Congress’ biggest crime was in choosing to negotiate with the Muslim League as if it was the only representative of the voice of the Muslims. Mahatma Gandhi too committed a folly of sorts when he addressed Jinnah as “Qaid e Azam” in his correspondence with Muslim League leader.
A majority of Muslim clergy of the pre-independent era were opposed to creation of Pakistan but educated-westernised Muslims like Jinnah and poet Mohammad Iqbal were successful in labelling them as “possessed bishops.” Maulana Hussain Ahmad Madani advanced composite nationalism or “one-nation theory” based on Islamic principles compatible with democracy and secularism, was constantly targeted by Iqbal, Jinnah and other League supporters. Ironically, persons like Jinnah, whose practical life did not manifest any religion and religiosity were able to score over those who served Islam and whose life was a model of righteousness.
Madani’s Jamiat e—Ulema remained bitterly opposed to partition. The All India Momin conference was a massive organisation from northern and eastern India representing backward castes among Muslims, mostly craftsmen, artisans and labourers numbering around 4.5 crore. Its 1943 resolution read, “patriotism and nationalism of the Indian musalmans will never tolerate vivisection of our dear motherland into several hostile states.” But the Muslim League, consisting of upper caste Muslims, Ashrafs, ignored Momin Conference simply because the organisation, in spite of its gigantic size, had few voters in the restricted franchise. Similar was the case of Majlis-e—Ahrar-e-Islam (assembly for freedom of Islam) that stood firmly for united India. Ahrar was crushed by the British for opposing Indian participation in World War II. Between 1939-1943, over 9000 Ahrar members were awarded rigorous imprisonment.
All Parties Shia Conference, All India Muslim Majlis, Krishak Praja Party Bengal, Ahle-Hadees, Anjuman-e-Watan (Balochistan), South Indian Separation Conference were some other prominent and influential Muslim organisations who were in opposition to partition.
Interestingly, throughout the freedom struggle, Urdu language and poetry was a strong tool opposed to divisive politics advanced by Muslim League. But in post independent India, Urdu is often described as a motivating force behind Pakistan. Sample this couplet by poet Shamim Karhani written in 1942, “Humko batlao tau kiya matlab hai Pakistan ka, jis jagah iss waqt mussalman hain, majis hae kya who jagah? Nesh-e-Tohmat se tere, Chishti kaa seena chak hai, jald batla kiya zameen ajmer keen a-pak hae” [Tell me what does Pakistan mean? Is this land, where we Muslims are, any less pure? Your slur has wounded Chishti’s breast; Quickly tell me, is Ajmer impure?”]
Professor Harbans Mukhia, eminent historian from Jawaharlal Nehru University (JNU), backs Shamul Islam’s formulations to the hilt is in foreword. According to professor Mukhia, a section of the Congress and British rulers helped Jinnah achieve his goal. The two-nation theory, Mukhia points out, was reinforced again and again by many national icons of pre-independent era such as Pandit Madan Mohan Malviya, Lala Lajpat Rai, V D Savarkar, M S Golwalkar, C Rajagopalachari and Sardar Vallabh Bhai Patel.
The real strength of Shamsul Islam’s work is evidence based arguments and focus on otherwise little known Allah Bakhsh who fought a valiant battle against the Muslim League. Bakhsh, a former chief minister of Sindh province had successfully organized a mammoth Azad Muslim Conference in 1940 to counter Jinnah’s Pakistan scheme. The English media press, which was largely in control of the British, had accepted that it was the most representative gathering of Indian Muslims belonging to the lower and working classes. Wilfred Cantwell Smith, in his book, “Modern Islam in India: A Social Analysis, Victor G. Ltd London 1946 wrote on page 231, “….there was no doubt that these delegates [Azad Muslim Conference] represented a majority of India’s Muslims. ”
However, by 1943, Bakhsh was killed, allegedly by League goons.

https://thedailyguardian.com/the-story-of-allah-bakhsh/

[This book is also available in Hindi, Urdu, Bengali, Punjabi & Kannada. Link for buying author’s English, Hindi & Urdu books: https://tinyurl.com/shams-books]