ON 44TH ANNIVERSARY OF THE EMERGENCY IN INDIA: HOW RSS BETRAYED THE ANTI-EMERGENCY STRUGGLE

ON 44TH ANNIVERSARY OF THE EMERGENCY IN INDIA:

HOW RSS BETRAYED THE ANTI-EMERGENCY STRUGGLE

National Emergency was imposed on the country by then Prime Minister Indira Gandhi on June 25-26, 1975, and it lasted for 19 months. This period is considered as ''dark times' for Indian democratic polity. Indira Gandhi claimed that due to Jaiprakash Narayan's call to the armed forces to disobey the 'illegal' orders of Congress rulers had created a situation of anarchy and there was danger to the existence of Indian Republic so there was no alternative but to impose Emergency under article 352 of the Constitution.

RSS claims that it opposed Emergency promulgated by Indira Gandhi  heroically and suffered immensely for resisting Emergency. But there are dozens of contemporary narratives which dispute and decry this claim of the RSS. We will be referring here to such two narratives by a veteran thinker and journalist of India, Prabhash Joshi  and TV Rajeswar, former Intelligence Bureau [IB] chief  who was the deputy chief of IB when Emergency was imposed. They recounted the days of Emergency (or state terrorism) when RSS surrendered to the repressive regime of Indira Gandhi, assured her and her son, Sanjay Gandhi to enforce faithfully the draconian 20-point programme announced by the Emergency regime. Large number of RSS cadres came out of jails by submitting MAAFINAMAAS (mercy petitions).

Despite all this betrayal thousands of RSS cadres continue to get monthly pension for persecution during Emergency. The BJP ruled states like Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra decided to award a monthly pension of Rs 10,000 to those who were jailed during the Emergency period for more than a month and Rs 5000 to those who were jailed for less than a month. This rule took care of the financial interest of those RSS cadres who might have submitted mercy letters completing only one or two months' jail term. For securing such a fat pension there was no such condition that the beneficiary should have been in  jail for the whole period of the Emergency.

Interestingly, in the case of anti-British freedom struggle there has not been even a single RSS cadre to claim the freedom fighter pension. It may be noted that nobody remembers hundreds of Communist youth, branded as Naxals who were killed in fake encounters during the Emergency. Interestingly, Shiv Sena , the Hindutva co-traveler of the RSS openly supported the Emergency.

The narrative by Prabhash Joshi appeared in the English weekly TEHELKA on the 25th anniversary of the Emergency.[i] According to him even during the Emergency "there was always a lurking sense of suspicion, a distance, a discreet lack of trust" about RSS' joining the anti-Emergency struggle. He went on to tell that "Balasaheb Deoras, then RSS chief, wrote a letter to Indira Gandhi pledging to help implement the notorious 20-point programme of Sanjay Gandhi. This is the real character of the RSS...You can decipher a line of action, a pattern. Even during the Emergency, many among the RSS and Jana Sangh who came out of the jails, gave mafinamas (apologies). They were the first to apologise. Only their leaders remained in jail: Atal Behari Vajpayee, LK Advani, even Arun Jaitley. But the RSS did not fight the Emergency. So why is the BJP trying to appropriate that memory?"

Prabhash Joshi's conclusion was that "they are not a fighting force and they are never keen to fight. They are basically a compromising lot. They are never genuinely against the government".

TV Rajeswar, who served as Governor of Uttar Pradesh and Sikkim after his retirement from service, in his book, 'India: The Crucial Years” [Harper Collins] corroborated the fact that "Not only they (RSS) were supportive of this [Emergency], they wanted to establish contact apart from Mrs Gandhi, with Sanjay Gandhi also".[ii] Rajeswar in an interview with Karan Thapar disclosed that Deoras "quietly established a link with the PM's house and expressed strong support for several steps taken to enforce order and discipline in the country. Deoras was keen to meet Mrs. Gandhi and Sanjay. But Mrs. Gandhi refused."[iii]

According to Rajeswar's book, “RSS, a right-wing Hindu nationalist organisation, was banned in the wake of the Emergency. But its chief, Balasaheb Deoras, quietly established a link with the PM’s house and expressed strong support to several steps taken to enforce order and discipline in the country. Sanjay Gandhi’s concerted drive to enforce family planning, particularly among Muslims, had earned Deoras’s approbation.”[iv]

Rajeswar also shared the fact that even after Emergency the "organization (RSS) had specifically conveyed its support to the Congress in the post-emergency elections."[v] It will be interesting to note that even according to Subramanian Swamy in   the Emergency period; most of the senior leaders of RSS had betrayed the struggle against the Emergency.[vi]

The contemporary documents in the RSS archives prove the narratives of Prabhash Joshi and Rajeswar truthful. The 3rd Supremo of RSS, Madhukar Dattatraya Deoras wrote the first letter to Indira Gandhi within two months of the imposition of Emergency. It was the time when state terror was running amok. In letter dated, August 22, 1975 he began with the following  praise of Indira:

"I heard your address to the nation which you delivered on August 15, 1975 from Red Fort on radio in jail [Yervada jail] with attention. your address was timely and balanced so I decided to write to you".[vii]

Indira Gandhi did not respond to it. So Deoras wrote another letter to Indira on November 10, 1975. He began his letter with congratulating her on being cleared by the Supreme Court of disqualification which was ordered by the Allahabad High Court, "All the five Justices of the Supreme Court have declared your election constitutional, heartiest greetings for it." It is to be noted that opposition was firmly of the opinion that this judgment was 'managed' by the Congress. In the course of the letter he declared that "RSS has been named in context of Jaiprakash Narayan's movement. The government has also connected RSS with Gujarat movement and Bihar movement without any reason...Sangh has no relation with these movements..."[viii]

Since Indira Gandhi did not respond to this letter also, RSS chief got hold of Vinoba Bhave who supported the Emergency religiously and was a favourite of Indira Gandhi. In a letter dated January 12, 1976, he begged that Acharya should suggest the way that ban on RSS was removed.[ix]  Since Acharya too did not respond to Deoras letter, the latter in another letter without date wrote in desperation,

"According to press reports respected PM [Indira Gandhi] is going to meet you at Pavnar Ashram on January 24. At that time there will be discussion about the present condition of the country. I beg you to try to remove the wrong assumptions of PM about RSS so that ban on RSS is lifted and RSS members are released from jails. We are looking forward for the times when RSS and its members are able to contribute to the plans of progress which are being run in all the fields under the leadership of PM."[x]

Riding the juggernaut of the rulers, specially the autocratic ones has been an old practice in RSS. It was the reason that no leader and cadre of RSS participated in the anti-colonial freedom struggle. In fact, the RSS worships brute force and totalitarianism. The most prominent ideologue of the RSS, 2nd boss of the organization, Golwalkar decreed as back as 1940 that “The RSS inspired by one flag, one leader and one ideology is lighting the flame of Hindutva in each and every corner of this great land.”[xi]

The former President of the Indian Republic, Pranab Mukherjee was invited by the RSS chief, Mohan Bhagwat as the chief guest in 2018 at the graduation ceremony of its new recruits who would be working over-time to convert India into a Hindu state. Pranab Mukherjee was indicted as one of the top leaders of Congress for Emergency excesses. Shamsul Islam

June 25, 2019.

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[i] http://archive.tehelka.com/story_main13.asp?filename=op070205And_Not_Even.asp

[ii] https://www.indiatoday.in/india/story/rss-backed-indira-gandhis-emergency-ex-ib-chief-264127-2015-09-21

[iii] Ibid.

[iv] https://indianexpress.com/article/india/india-others/ib-ex-chiefs-book-rss-chief-deoras-had-backed-some-emergency-moves/

[v] https://timesofindia.indiatimes.com/india/RSS-backed-Emergency-reveals-former-IB-chief/articleshow/49052143.cms

[vi] https://medium.com/@hindu.nationalist1/double-game-of-senior-rss-leaders-during-emergency-74abc07a4fa8

[vii] Madhukar Dattatraya Deoras, Hindu Sangathan aur Sattavaadi Rajneeti, Jagriti Prkashan, Noida, 1997, 270.

[viii] Ibid., 272-73

[ix] Ibid., 275-77.

[x] Ibid., 278.

[xi] MS Golwalkar, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi), Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, nd, vol. I, 11.]

IN TIMES OF CAA & NRC REMEMBER WORDS OF KAKORI HINDU-MUSLIM MARTYRS HANGED ON DECEMBER 19, 1927

IN TIMES OF CAA & NRC REMEMBER WORDS OF KAKORI HINDU-MUSLIM MARTYRS HANGED ON DECEMBER 19, 1927

The Kakori conspiracy (or Kakori train robbery or Kakori case) was a train robbery that took place between Kakori and, near Lucknow, on 9 august 1925. This 'Robbery' was organised by the Hindustan Republican Association (later was named as Hindustan Socialist Republican Association). It was executed by Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Rrajendra Lahiri, Roshan Singh, Chandrashekhar Azad, Sachindra Bakshi, Keshab Chakravarty, Manmathnath Gupta, Murari Lal Gupta, Mukundi Lal and Banwari Lal.

The British rulers secured the death penalty for Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Rrajendra Lahiri, Roshan Singh courtesy a kangaroo court trial on July 18, 1927. Three of them, Roshan Singh (hanged at Naini Jail, Allahabad), Ashfaqullah  Khan (hanged at Faizabad Jail) and Ram Prasad Bismil (Hanged at Gorakhpur Jail) on the same day on 19 December 1927. Rajendra Lahiri was hanged at Gonda Jail on  December 17, 1927, two days before the scheduled date.

The British government and its Indian lackeys propagated that these martyrs and their comrades who took possession of the British Government treasury being transported in Kakori Mail, near Kakori on August 9, 1925 were simply romantic, hot-headed, adventure loving young men who loved guns and fire-arms. They were referred to as terrorists. It is far from truth. On the contrary, these revolutionaries were highly politicized and aware of the fact that the goal of overthrowing the British imperialist rule in India could not be achieved till the people of India discarding their religious bickering did not unite. They were led by a genuine urge to liberate India from the repressive colonial rule but with mass involvement. Unfortunately, generations after Independence, we remain ignorant of their writings and ideological stands.

Let's know what the contemporary documents tell us about these young men who laid down their lives for the liberation of India.

(1) British treasury robbed not for buying arms but establishing a printing press for literature

This revolutionary group waylaid the British Government treasury at Kakori and captured the same not for purchasing/manufacturing arms and ammunition but for publishing Socialist literature to be circulated among youth, peasantry and workers so that they are politicized and rise in revolt. It shows this group had passed the stage of terrorism and matured into a revolutionary political group which believed in involving larger masses in the struggle to overthrow British rule.

(2) For a Socialist India

They knew that to overthrow the British rule was a serious task and needed ideological clarity. With this aim they worked tirelessly and formed Hindustan Republican Association/Army [HRA] whose manifesto 'Revolutionary' was produced as a proof by the prosecution in the Kakori Case. Even after the martyrdom of these revolutionaries in 1927, other revolutionary leaders like Bhagat Singh and Chandershekhar Azad continued with this effort. The conversion of HRA into ‘Hindustan Socialist Republican Army’ in a secret meeting at Ferozshah Kotla on September 8-9, 1928 gave a clear-cut Communist direction to the revolutionary movement.

In fact this direction was quite notable in Ashfaqullah Khan's ‘Message to Countrymen’ which he smuggled out of Faizabad Jail few days prior to his martyrdom on December 19, 1927. He made his socialist commitment very clear when addressing to the Communists of India he wrote:

“I am greatly in agreement with you and want to tell you that my heart always weeps for the poor peasants and helpless workers. While on the run I stayed with them and after seeing their condition I often wept…This is absolutely true that whatever they grow or produce, they have no share, they always remain sad and in bad shape. I do agree that for all these things our white Masters and their agents are responsible…I have deep regards for you in my heart and while dying, I fully agree with your political aims. I want that kind of freedom for Hindustan where poor should live happily and with ease. I pray to God that after my death, that day should come at the earliest when Abdullah mechanic of loco workshop, Dhaniya cobbler and common peasants are seen sitting on chairs in front of Mr. Khaliq-uz-Zaman, Jagat Narain Mulla and Raja Saheb Mehmoodabad in Lucknow’s Chhaatter Manzil. My comrades, my revolutionary brothers—what I can tell you and what I can write to you, it will be a matter of great pride to you when you will hear that one of your brothers went to the gallows smiling and was happy while dying. I know very well about the spirit which your group has and I was proud of it, and now I am more proud that I am dying as a true revolutionary.”

(3) Anti-people rule survives by dividing people on religious lines

The Kakori martyrs were highly concerned about the damage communal polarization was going to cause to the anti-British struggle. It was their firm opinion that communal divide will only help the British rulers. Ashfaqullah Khan's ‘Message to Countrymen’, in fact, expressed their collective opinion regarding the game communal forces were playing in league with the British masters, he wrote:

“Oh! How can we appreciate the present day life when our political leadership is going through internal strife? If one is fond of Tableegh [the propagation of Islam] the other believes that dying for Shuddhi only will lead to emancipation. Government secret service agents finance the spread of religious propaganda. Their aim is not to defend religion or help it to flourish but to create obstacles in the path of the moving train [of the freedom struggle].”

While pouring out his heart for his countrymen both Hindus and Muslims he went on to warn them:

“Brothers! Your civil war, your internal bickering will not be useful for any of you. This is impossible that 7 crores Muslims can be converted to Hinduism [through Shuddhi] and likewise it is futile to believe that 22 crores Hindus can be turned into Muslims. However, [if they continue fighting with each other] it is easy and very easy that all of them together will continue to be in chains.”

The Kakori martyrs belonging to different religions and regions expressed these words of wisdom when foreign rulers had India under their Iron Heel. They could rule India by putting one religious community against the other; institutionalized as Divide and Rule. Sadly, almost seven decades after the birth of a democratic-secular India, the polity has been taken over by RSS/BJP rulers who are using every evil tool in the armoury of the Hindutva fascism to divide India on religious lines. The new Citizen Amendment Act 2019 and war cries for introducing National Register of Citizens will put to shame even the British masters who ruled India once. All those who want to save India from the Hindutva juggernaut must come out on streets, holding photographs of these martyrs in hands and their words of caution and unity on the lips.

Shamsul Islam

December 19, 2019

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भारत विभाजन हम ने नहीं कराया: झूठों के शहंशाह अमित शाह

भारत विभाजन हम ने नहीं कराया: झूठों के शहंशाह अमित शाह

झूट बोलने में माहिर आरएसएस

इस समय दुनिया का कोई भी फासीवादी संगठन दोग़ली बातें करने, उत्तेजना फैलाने और षड्यंत्र रचने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को मात नहीं दे सकता। भारत के एक मशहूर अंगरेजी दैनिक ने आरएसएस के बारे में प्रख्यात लेखक जॉर्ज ऑरवेल द्वारा दिए गए शब्द 'दो मुंहा' को इस विघटनकारी संगठन के लिए कमतर बताया था, यानि आरएसएस दो मुंहा नहीं बल्कि इस से भी बढ़ कर है।[i]

आरएसएस के चरित्र के इस शर्मनाक पहलू का एक बार फिर खुलासा हुवा है। एसएस/भाजपा के दिग्गज नेता, देश के ग्रह-मंत्री अमित शाह जो देश के वास्तविक प्रधान मंत्री हैं ने, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लोक सभा में पेश करते हुए, 9 दिसम्बर को कहा:

"आप जानना चाहेंगे यह क़ानून बनाना कियों ज़रूरी है। अगर कांग्रेस ने इस देश को धर्म के नाम पर न बंटवाया होता तो इस क़ानून को लाने की कोई ज़रुरत नहीं पड़ती।  यह कांग्रेस थी जिस ने देश को धर्म के आधार पर विभाजित कराया, हमने नहीं।"[ii]

यह सफ़ेद झूठ बोलकर अमित शाह ने इतिहास की सच्चाईयों का जानबूझकर विध्वंस किया है ताकि 1947 में देश विभाजन जिसमें आधुनिक इतिहास के सब से बड़े खून-ख़राबों में से एक के असली मुजरिमों को बचाया जा सके।  हैरान करने वाली बात यह है कि अमित शाह समेत आरएसएस/भाजपा शासक टोली जो अपने आप को बीएस मुंजे, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर, एमएस गोलवलकर और अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों की हिन्दुत्वादी परंपरा का वारिस बताती है, आज यह दवा कर रही है की वे भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। यह इस ऐतिहासिक सच्चाई के बावजूद कहा जा रहा है उपरोक्त हिन्दू राष्ट्रवादी नायकों ने न केवल दो क़ौमी सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की बल्कि उन्होंने आक्रामक रूप से मांग की कि मुसलमानों को भारत जो हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है से निकाल दिया जाए । इस टोली का आज भी विश्वास है कि हिंदू व मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर जिन्नाह या मुस्लिम लीग का उद्भव होने से बहुत पहले आरएसएस के लोग, जो आज सत्तासीन हैं, सतत् यह मांग करते आए हैं कि मुसलमानों व ईसाइयों से नागरिक अधिकार छीन लिए जाने चाहिएं।

आरएसएस के प्रिय भाई परमानन्द ने 1908 में धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे की मांग की

वीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर जिन्होंने 1923 और 1939 में विस्तृत रूप से ऐसे हिंदू राष्ट्र के विचार प्रतिपादित किए, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई स्थान नहीं था, उनसे से अरसा पहले यह भाई परमानंद थे, जिन्होंने बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले और इस्लाम भारत में दो अलग-अलग जन-समुदाय हैं, क्योंकि मुसलमान जिस मजहब को मानते हैं, वह अरब देश से निकला है। भाई परमानंद ने विशेष रूप से उर्दू में ऐसा लोकप्रिय साहित्य लिखा जिसमें मुख्य रूप से कहा जाता था कि हिंदू ही भारत की सच्ची संतान हैं और मुसलमान बाहरी लोग हैं। सन् 1908 के प्रारंभ में ही उन्होंने विशिष्ठ क्षेत्रों में संपूर्ण हिंदू व मुस्लिम आबादी के आदान-प्रदान की योजना प्रस्तुत कर दी थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने यह योजना प्रस्तुत की, जिसके मुताबिकः 

"सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर लें। उस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों में बसे मुसलमानों को वहां से निकल कर इस नई जगह बस जाना चाहिए।"[iii]  

दो-राष्ट्र सिद्धांत के हिंदू राष्ट्रवादी पैरोकार डॉक्टर बीएस मुंजे

आरएसएस के पूजन्य डॉक्टर बीएस मुंजे जो हिंदू महासभा के अग्रणी नेता होने के साथ-साथ आरएसएस के संस्थापक, डॉ हेडगेवार और इटली के तनाशाह मसोलिनी के दोस्त थे ने तो 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का आह्वान किए जाने से बहुत पहले हिंदू अलगाववाद की वकालत कर दी थी। मुंजे ने 1923 में अवध हिंदू महासभा के तीसरे अधिवेशन को संबोधित करते हुए घोषणा की थी किः

"जैसे इंग्लैंड अंगरेजों का, फ्रांस फ्रांसीसियों का तथा जर्मनी, जर्मन नागरिकों का है, वैसे ही भारत हिंदुओं का है। अगर हिंदू संगठित हो जाते हैं तो वे अंगरजों और उनके पिट्ठुओं, मुसलमानों को वश में कर सकते हैं। अब के बाद हिन्दू अपना संसार बनाएंगे और शुद्धि तथा संगठन के दुवारा फले-फूलेंगे।"[iv] 

यह मुंजे की अज्ञानता ही थी, जो वह इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी का उदाहरण दे कर कह रहे थे कि भारत हिंदुओं का है। इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन पहचान का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं था। इन देशों के निवासियों की यह पहचान सेक्युलर नागरिकों के रूप में थी। 

भारत विभाजन में 'वीर' सावरकर का योगदान

भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और यहां से मुसलमानों व ईसाइयों को बाहर निकाल देने के तमाम तरीके 1923 के प्रारंभ में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी विवादित किताब 'हिंदुत्व' में अधिक विस्तार से प्रस्तुत किए। हिंदुओं व अन्य धर्मावलंबियों के बीच घृणा फैलाने व उनका ध्रुवीकरण करने वाली इस पुस्तक को लिखने की अनुमति उन्हें आश्चर्यजनक रूप से अंगरेजों की कैद में रहते दे दी गई। हिंदू राष्ट्र की उनकी परिभाषा में मुसलमान व ईसाई शामिल नहीं थे, क्योंकि वे हिंदू सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते नहीं थे, न ही हिंदू धर्म अंगीकार करते थे। उन्होंने लिखाः 

"ईसाई और मुहम्मडन, जो कुछ समय पहले तक हिंदू ही थे और ज्यादातर मामलों में जो अपनी पहली ही पीढ़ी में नए धर्म के अनुयायी बने हैं, भले ही हम से साझा पितृभूमि का दावा करें और लगभग शुद्ध हिन्दू खून और मूल का दवा करें । लेकिन इन्होंने एक नई संस्कृति अपनाई है इस वजह से यह हिंदू नहीं कहे जा सकते हैं। नए धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति को पूरी तरह छोड़ दिया है…उनके आदर्श तथा जीवन को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। वे अब हम से मेल नहीं खाते इसलिए इन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता।"[v] 

हिंदुत्ववादी राजनीति के जनक सावरकर ने बाद में दो- राष्ट्र सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इस वास्तविकता को भूलना नहीं चाहिए कि मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान का प्रस्ताव सन् 1940 में पारित किया था, लेकिन आरएसएस के महान विचारक व मार्गदर्शक सावरकर ने इससे बहुत पहले दो-राष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। सन् 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बात दोहराई कि, 

"फ़िलहाल हिंदुस्तान में दो प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पास-पास रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ यह मानकर गंभीर ग़लती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है या सिर्फ हमारी इच्छा होने से ही इस रूप में ढल जायेगा…आज यह क़तई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिलाजुला राष्ट्र है। बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्यतौर पर दो राष्ट्र हैं-हिन्दू और मुसलमान।"[vi] 

आरएसएस के गुरु गोलवलकर की हिन्दू राष्ट्र की विस्तृत योजना

हिंदुत्ववादी विचारकों द्वारा प्रचारित दो-राष्ट्र की इस राजनीति को 1939 में प्रकाशित गोलवलकर की पुस्तक 'वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' से और बल मिला। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या से निपटने के लिए गोलवलकर ने इस किताब में नस्लीय सफाया करने का मंत्र दिया, उसके मुताबिक प्राचीन राष्ट्रों ने अपनी अल्पसंख्यक समस्या हल करने के लिए राजनीति में उन्हें (अल्पसंख्यकों को) कोई अलग स्थान नहीं दिया। मुस्लिम और ईसाई, जो 'आप्रवासी' थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यक आबादी अर्थात 'राष्ट्रीय नस्ल ' में मिल जाना चाहिए था। गोलवलकर भारत से अल्पसंख्यकों के सफाये के लिए वही संकल्प प्रकट कर रहे थे कि जिस प्रकार नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली ने यहूदियों का सफाया किया है। वे मुसलमानों और ईसाइयों को चेतावनी देते हुवे कहते हैं,  

"अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें बाहरी लोगों की तरह रहना होगा, वे राष्ट्र द्वारा निर्धारित तमाम नियमों से बंधे रहेंगे। उन्हें कोई विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, न ही उनके कोई विशेष अधिकार होंगे। इन विदेशी तत्वों के सामने केवल दो रास्ते होंगे, या तो वे राष्ट्रीय नस्ल में अपने-आपको समाहित कर लें या जब तक यह राष्ट्रीय नस्ल चाहे तब तक वे उसकी दया पर निर्भर रहें अथवा राष्ट्रीय नस्ल के कल्याण के लिए देश छोड़ जाएं। अल्पसंख्यक समस्या का यही एकमात्र उचित और तर्कपूर्ण हल है। इसी से राष्ट्र का जीवन स्वस्थ व विघ्न विहीन होगा। राज्य के भीतर राज्य बनाने जैसे विकसित किए जा रहे केंसर से राष्ट्र को सुरक्षित रखने का केवल यही उपाय है। प्राचीन चतुर राष्ट्रों से मिली सीख के आधार पर यही एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार हिंदुस्थान में मौजूद विदेशी नस्लें अनिवार्यतः हिंदू संस्कृति व भाषा को अंगीकार कर लें, हिंदू धर्म का सम्मान करना सीख लें तथा हिंदू वंश, संस्कृति अर्थात् हिंदू राष्ट्र का गौरव गान करें। वे अपने अलग अस्तित्व की इच्छा छोड़ दें और हिंदू नस्ल में शामिल हो जाएं, या वे देश में रहें, संपूर्ण रूप से राष्ट्र के आधीन। किसी वस्तु पर उनका दावा नहीं होगा, न ही वे किसी सुविधा के अधिकारी होंगे। उन्हें किसी मामले में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी यहां तक कि नागरिक अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। "[vii]

सावरकर के पदचिन्हों पर चलते हुए आरएसएस ने इस विचार को पूरी तरह नकार दिया कि हिंदू और मुसलमान मिल कर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त 1947) की संध्या को आरएसएस के अंगरेजी मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' के संपादकीय में राष्ट्र की उनकी परिकल्पना को इन शब्दों में प्रस्तुत किया गयाः 

"राष्ट्रत्व की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमाग़ी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्थान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए...स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदू परम्पराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए।"

स्वतंत्रता पूर्व के भारत की सांप्रदायिक राजनीति के गहन शोधकर्ता डॉ. बीआर आंबेडकर दो-राष्ट्र सिद्धांत के बारे में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की समान विचारधारा और आपसी समझ को रेखांकित करते हुए लिखते हैं: 

"यह बात भले विचित्र लगे लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रशन पर मि. सावरकर व मि. जिन्नाह के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं- एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र।"[viii]

सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा द्वारा मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकारें चलाना

हिंदू राष्ट्रवादी सावरकर के वंशज, जो आज भारत में सत्ता संभाले हुए हैं, इस इस शर्मनाक सच से अनजान बने हुवे हैं कि देश के साझा स्वतंत्रता संग्राम खासतौर से अंगरेज हुक्मरानों के खिलाफ 1942 के अंगरेजों भारत छोड़ो आंदोलन को निष्प्रभावी करने के लिए सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग को साथ मिल कर सरकारें चलायी थीं । कानपुर में आयोजित हिंदू महासभा के 24वें अधिवेशन में अधियक्षय भाषण  देते हुए सावरकर ने मुस्लिम लीग को इस तरह साथ लेने का यूं बचाव कियाः 

"हिंदू महासभा जानती है कि व्यावहारिक राजनीति में हमें तर्कसंगत समझौतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाल ही सिंध की सच्चाई को समझें, जहां निमंत्रण मिलने पर सिंध हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिल कर साझा सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण भी सब के सामने है। उद्दंड (मुस्लिम) लीगी जिन्हें कांग्रेस अपने तमाम आत्म समर्पणों के बावजूद खुश नहीं रख सकी, हिंदू महासभा के संपर्क में आने के बाद तर्कसंगत समझौतों और परस्पर सामाजिक व्यवहार को तैयार हो गए। श्री फजलुलहक की प्रीमियरशिप (मुख्यमंत्रित्व) तथा महासभा के निपुण सम्माननीय नेता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदायों के हित साधते हुए एक साल तक सफलतापूर्वक चली। "[ix] 

हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग ने उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी गठबंधन सरकार बनाई थी। 

हिन्दुत्वादी संगठनों ने कैसे देश विभाजन की नीवं रखी

प्रसिद्द समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया जो देश विभाजन के साक्षी रहे थे ने देखा था के कैसे हिन्दुत्वादी संगठनों के मुस्लिम विरोधी प्रचार के चलते मुस्लिम लीग के लिए अच्छा-खासा आधार तैयार हो गया था। इस माहौल में लीग मुस्लिमों के बीच संरक्षक के तौर पर लोकप्रियता हासिल कर सकी । हिंदू सांप्रदायिक तत्व प्रचंड रूप से अखंड भारत का नारा दे रहे थे लेकिन देश को एक हिन्दू राष्ट्र बनाने के उग्र प्रचार से देश के विभाजन की नीवं भी दाल रहे थे।  उन के अनुसार:

"इससे ब्रिटेन एवं मुस्लिम लीग को देश का विभाजन करने में मदद मिली...। उन्होंने एक ही देश में हिंदू व मुस्लिमों को आपस में करीब लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके उलट, उन्होंने इनमें परस्पर एक दूसरे के बीच मनमुटाव पैदा करने की हर संभव कोशिश की। इस तरह की हरकतें ही देश के विभाजन की जड़ों में थीं।"[x]

आरएसएस और हिन्दू महसभा के अभलेखागरों में मौजूद समकालीन दस्तावेज़ इस शर्मनाक सच्चाई के गवाह हैं की इन संगठनों ने न केवल साझे स्वतंत्र आंदोलन से ग़द्दारी की बल्कि बार-बार मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाए।  इन संगठनों ने मुस्लिम लीग से बहुत पहले दो राष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिस को अपना कर देश को धर्म के आधार पर बांटा गया। 

शम्सुल इस्लाम

दिसम्बर 11, 2019 

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[i] The Times Of India, Delhi, edit, 'Sangh's triplespeak', August 16. 2002.

[ii] https://www.telegraphindia.com/india/history-contests-amit-shah-on-partition/cid/1725610?ref=top-stories_home-template

[iii] Parmanand, Bhai in pamphlet titled, ‘The Hindu National Movement’, cited in B.R. Ambedkar, Pakistan or the Partition of India (Bombay: Government of Maharashtra, 1990), 35–36, first Published December 1940, Thackers Publishers, Bombay.

[iv] in Dhanki, J. S., Lala Lajpat Rai and Indian Nationalism, S Publications, Jullundur, 1990, p. 378.

[v] Maratha [V. D. Savarkar], Hindutva, VV Kelkar, Nagpur, 1923, p. 88.

[vi] Samagar Savarkar Wangmaya (Collected Works of Savarkar), Hindu Mahasabha,  Poona, 1963, p.296

[vii] Golwalkar, We or Our Nationhood Defined, pp. 47-48.

[viii] B. R. Ambedkar, Pakistan or the Partition of India, Govt. of Maharashtra, Bombay, 1990 [Reprint of 1940 edition], p. 142.

[ix] Samagar Savarkar Wangmaya (Collected Works of Savarkar), vol. 6, Hindu Mahasabha,  Poona, 1963, pp. 479-80.

[x] राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मेन ऑफ इंडिया'ज पार्टीशन, बीआर पब्लिशिंग देहली, 2012, पृ. 2.